राजेश कुमार, जो बिहार मानवाधिकार आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत थे, अब कोसी प्रमंडल के आयुक्त नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही उन्हें पूर्णिया प्रमंडल का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि प्रमंडल स्तर पर कार्यों में तेजी आएगी.
बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं. प्रशासन विभाग ने IAS अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर अधिसूचना जारी की, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण विभागों में फेरबदल किया गया है. इस कदम से राज्य सरकार ने प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और कार्यों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है.
नए दायित्वों के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ी
दीपक कुमार सिंह, जो पहले ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव थे. अब उन्हें अब छुट्टी की अवधि के लिए डॉ. बी राजेंद्र के पास अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वहीं, राजेश कुमार, जो बिहार मानवाधिकार आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत थे, अब कोसी प्रमंडल के आयुक्त नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही उन्हें पूर्णिया प्रमंडल का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि प्रमंडल स्तर पर कार्यों में तेजी आएगी.
नए बदलावों में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां
इसके अलावा, दया निधान पांडे, जो पहले कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव थे, अब राजस्व परिषद के अपर सचिव बनाए गए हैं. वहीं, प्रणव कुमार, जो पहले गृह विभाग के सचिव थे, उन्हें अब कला संस्कृति एवं युवा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही उन्हें गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, और साथ ही कारा महानिरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे अधिकारियों को नए दायित्व
मनोज कुमार सिंह, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे थे, उन्हें अब स्वास्थ्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. इस बदलाव के बाद संजय कुमार सिंह स्वास्थ्य विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे. सीमा त्रिपाठी, जो पहले कला संस्कृति विभाग की सचिव थीं, अब उन्हें बिहार मानवाधिकार आयोग का सचिव बनाया गया है.
प्रशासनिक फेरबदल के बाद राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में काफी चर्चाएं हो रही हैं. माना जा रहा है कि इन बदलावों से राज्य की प्रशासनिक कार्यशैली में सुधार होगा और सरकारी कार्यों में त्वरित गति देखने को मिलेगी. बिहार सरकार ने यह कदम अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है.
