[स्थान – पटना] बिहार की राजनीतिक फिजाओं में एक बार फिर चुनावी बयार बहने लगी है। राज्य में आगामी चुनावों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी कमर कस ली है। राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग, रैलियों का दौर और नए चुनावी समीकरणों को साधने की कवायद ने राज्य के सियासी तापमान को काफी बढ़ा दिया है।

चुनावी रण में छाए मुख्य मुद्दे

इस बार के चुनावी परिदृश्य में विकास, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के इर्द-गिर्द राजनीति घूमती नजर आ रही है।

• कल्याणकारी योजनाएं बनाम जनता के सवाल: राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों की पेंशन और महिलाओं को साधने के लिए लाई जा रही विभिन्न योजनाओं को जहाँ एक तरफ विकास का कदम बताया जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे महज एक ‘चुनावी शिगूफा’ करार दे रहा है।
• विपक्ष का आक्रामक रुख: विपक्षी दलों और ‘इंडिया’ गठबंधन ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शनों और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जिससे यह साफ है कि इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है।

नए समीकरण और मतदाता का मिजाज

बिहार का मतदाता हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक माना जाता है। इस बार युवा और महिला मतदाता किसी भी दल की हार-जीत तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर काम और रोजगार के मुद्दे पर ही जनता अपना फैसला सुनाएगी।

आगे क्या?

जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, दिग्गजों के दौरों और चुनावी सभाओं की संख्या में तेजी आएगी। अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं के दम पर सत्ता बनाए रखने में कामयाब होता है या विपक्ष के तेवर चुनावी समीकरणों को पूरी तरह उलट देते हैं।

संवाददाता / अमन आनंद द उजाला टाइम्स न्यूज़