नए संसद उद्घाटन दिवस पर पीएम मोदी ने जारी किया 75 रुपये का सिक्का इसे कैसे प्राप्त करें

नए संसद भवन के उद्घाटन को चिह्नित करने के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (28 मई) को 75 रुपये मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया।
गुरुवार (25 मई) को जारी एक अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने सबसे पहले सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की। “नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर केंद्र सरकार के अधिकार के तहत जारी करने के लिए टकसाल में पचहत्तर रुपये मूल्यवर्ग का सिक्का गढ़ा जाएगा

कहा कि…………..

उल्लेखनीय हस्तियों को श्रद्धांजलि देने, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने या प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को याद करने जैसे कई कारणों से भारत 1960 के दशक से स्मारक सिक्के जारी कर रहा है।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के

अनुसार, नवीनतम 75 रुपये का सिक्का गोलाकार है और इसका व्यास 44 मिमी है। सिक्के की संरचना एक चतुर्धातुक मिश्र धातु है – 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जस्ता।
“सिक्कों के मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेि जयते” (सत्यमेव जयते) लिखा होगा, बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” (भारत) शब्द होगा और दाहिनी परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द है,”

अधिसूचना में कहा गया है।

इसमें कहा गया है कि सिक्के का दूसरा पहलू नए संसद भवन की छवि प्रदर्शित करता है। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “संसद संकुल” और निचली परिधि पर अंग्रेजी में “पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स” शब्द लिखा हुआ है।

अगर कोई स्मारक सिक्के हासिल करना चाहता है, तो वह सिक्योरिटीज ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) की वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकता है। अधिकतर, ऐसे सिक्कों को सिर्फ संग्रहणीय वस्तु के रूप में माना जाता है क्योंकि उनका मूल्य उनके अंकित मूल्य के समान नहीं हो सकता है – वे आंशिक रूप से चांदी या सोने जैसी कीमती धातुओं से बने होते हैं; जैसा ऊपर बताया गया है, नवीनतम स्मारक सिक्का 50 प्रतिशत चांदी है।
उदाहरण के लिए, 2018 में, सरकार ने पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 100 रुपये मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया था, लेकिन यह वर्तमान में एसपीएमसीआईएल की वेबसाइट पर 5,717 रुपये में उपलब्ध है। यह सिक्का 50 फीसदी चांदी का है और इसमें अन्य धातुएं भी हैं।

कॉइनेज एक्ट, 2011 केंद्र सरकार को विभिन्न मूल्यवर्ग के सिक्कों को डिजाइन करने और ढालने का अधिकार देता है। सिक्कों के मामले में आरबीआई की भूमिका केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए सिक्कों के वितरण तक सीमित है।